157. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

लडाखमध्ये होणाऱ्या उपोषण आणि मागण्यांविषयी 07 एप्रिल 2024 ला मी 'लेख क्र. 19/1' प्रकाशित केला होता. त्या लेखात 'सोनम वांगचुक' आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मागण्या आपण लक्षात घेतल्या होत्या. अन् त्या मागण्या योग्य असल्यास शासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा हेही मी नमूद केले होते.

त्या मागण्या अपूर्ण राहिल्याने हे आंदोलन पुन्हा उभे केले गेले. मात्र या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याने आंदोलनाच्या अग्रभागी असलेल्या सोनम वांगचुक यांना दोन दिवसांपूर्वी अटक केली गेली. अन् लडाख पुन्हा चर्चेत आला.

'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली' झालेल्या अटकेनंतर सोशल मीडियावर सोनम वांगचुक यांच्याविषयक अनेक आरोप-प्रत्यारोप लावले जाताहेत. लडाखच्या मागण्यांचा मुख्य मुद्दा मागे पडून सोनम वांगचुक हे देशविरोधी असल्याचं चित्र रंगवलं जातय.

'आंदोलनकर्त्यांनी लडाख भारतातून वेगळा करण्याची मागणी केलेली नाही.' ही अतिमहत्वाची बाब आपण लक्षात घ्यायला हवी. जमिनीच्या, संस्कृतीच्या, भाषेच्या आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लडाखला 'सहाव्या परिशिष्टात' समाविष्ट करावे, लडाखला 'स्वतंत्र राज्याचा दर्जा' देणे शक्य नसल्यास तेथे 'दिल्लीसारखी विधानसभा' स्थापन करावी, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करावे, लडाख मधील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याकरिता 'स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना' करावी, याच प्रमुख मागण्या सुरुवातीपासून मांडण्यात आल्या आहेत.

शेवटी लडाखच्या 'प्रश्नावर उपाय शोधत बसण्यापेक्षा या समस्या लक्षात आणून देणाऱ्यांना भिंतीआड केलं, की समस्या देखील भिंतीआड होते.' याच पारंपरिक तत्वाचा अवलंब केला गेला..!

~ सचिन विलास बोर्डे

36/4

Leh | Ladakh | Sonam Wangchuk | Hunger Strike | Protest | Article 370 | Sixth Schedule of the Constitution | Democracy | Internal Security | Environment | Arrest | The National Security Act of 1980

NEXT 🔹 PREVIOUS